भारत ही लोकशाहीची जननी आहे : पंतप्रधान
आपली राज्यघटना ही भारताच्या एकतेचा पाया आहे: पंतप्रधान
एनडीएला 2014 मध्ये जेव्हा सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा लोकशाही आणि संविधानाचे सशक्तीकरण झाले : पंतप्रधान
गरिबांना त्यांच्या अडचणीतून मुक्त करणे हे आपले सर्वात मोठे ध्येय आणि संकल्प आहे : पंतप्रधान
आपण आपली मूलभूत कर्तव्ये पाळली तर विकसित भारताची निर्मिती करण्यापासून आपल्याला कोणीही रोखू शकत नाही : पंतप्रधान
Mumbai: संविधान स्विकृतीच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत विशेष चर्चासत्राला संबोधित केले. आपण लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा करत आहोत, ही भारतातील सर्व नागरिकांसाठी आणि लोकशाहीचा आदर करणाऱ्या जगभरातील सर्व लोकांसाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे असे उद्गार मोदी यांनी सभागृहाला संबोधित करताना काढले. आपल्या राज्यघटनेच्या 75 वर्षांच्या या उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण प्रवासात आपल्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांची दूरदृष्टी, द्रष्टेपणाचे आणि प्रयत्नांचे आभार मानून ते म्हणाले की, 75 वर्षे यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्याची वेळ आली आहे. हा सोहळा साजरा करण्यात संसद सदस्यही सहभागी होत आहेत आणि आपले विचार व्यक्त करत आहेत याबद्दल मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला तसेच त्यांचे आभार मानले आणि अभिनंदन केले.
75 वर्षांच्या या कामगिरीला एक अनोखा पराक्रम असल्याचे संबोधत पंतप्रधानांनी अभिमान व्यक्त केला की, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि त्यानंतरच्या आव्हानांबाबत सर्व अंदाजित शक्यतांवर राज्यघटनेने मात केली आहे. या महान कामगिरीबद्दल त्यांनी संविधान निर्माते आणि कोट्यवधी नागरिकांप्रती मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त केली. संविधानाच्या निर्मात्यांनी कल्पना केलेल्या मूल्यांचा आणि ते आपल्या जीवनात रुजवण्याचा भारतातील नागरिकांनी स्विकार केला आणि या प्रत्येक चाचणीत ते यशस्वीपणे उत्तीर्ण झाल्याचे उद्गार त्यांनी काढले. त्यामुळे हे नागरिक खऱ्या अर्थाने प्रशंसेस सर्वतोपरी पात्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संविधान निर्मात्यांनी भारताचा जन्म 1947 मध्ये झाला किंवा संविधान 1950 पासून लागू होईल या मताचे समर्थन कधीही केले नाही, याउलट भारताच्या महान परंपरा आणि वारशाचा आणि लोकशाहीचा अभिमान राखण्याबाबत त्यांनी विश्वास बाळगला असे ते म्हणाले. भारताची लोकशाही आणि भूतकाळातील प्रजासत्ताक नेहमीच उल्लेखनीय राहिला असून जगासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे आणि म्हणूनच “भारत लोकशाहीची जननी म्हणून परिचित आहे” असे ते पुढे म्हणाले. आपण केवळ महान लोकशाही राष्ट्र नसून लोकशाहीचे निर्माते आहोत, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.
घटनात्मक वादविवादांबाबत राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन यांचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले की, “शतकांनंतर अशी घटनात्मक बैठक बोलावली जाते, जी मला आपल्या महान भूतकाळाची आणि आधीच्या काळाची आठवण करून देते जेव्हा आपण स्वतंत्र होतो आणि विचारवंत सभांमध्ये अर्थपूर्ण मुद्दे मांडून चर्चा करित असत.” त्यानंतर त्यांनी डॉ. एस. राधाकृष्णन यांचा उल्लेख केला आणि ते म्हणाले की, “प्रजासत्ताक प्रणाली ही या महान राष्ट्रासाठी नवीन कल्पना नाही कारण आपल्या इतिहासाच्या आरंभापासून ही व्यवस्था आपल्याकडे होती”. त्यानंतर त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख केला आणि म्हटले की “भारताला लोकशाहीची जाणीव आहे असे नाही, एक काळ असा होता जेव्हा भारतात अनेक प्रजासत्ताक अस्तित्वात होते”.
संविधान निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान तसेच नंतर त्याचे आणखी सक्षमीकरण करण्याबाबत महिलांच्या भूमिकेचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. संविधान सभेत पंधरा सन्माननीय तसेच सक्रिय सदस्य होते आणि त्यांनी आपली मूळ मते, विचार आणि कल्पना मांडून संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक बळकट केली होती, असेही ते पुढे म्हणाले. यातील प्रत्येक जण निरनिराळ्या पार्श्वभूमीतला होता याचे स्मरण करत महिला सदस्यांनी विचारपूर्वक केलेल्या सूचनांचा संविधानावर खोलवर परिणाम झाला यावर मोदी यांनी भर दिला. जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत जिथे यासाठी अनेक दशके जावी लागली तिथे भारतात स्वातंत्र्याच्या काळापासूनच महिलांना मताधिकार देण्यात आल्याचा अभिमानही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. त्याच चैतन्यशीलतेने भारताने G-20 शिखर परिषदेच्या अध्यक्षपदी महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची दृष्टी जगासमोर ठेवली. सर्व संसद सदस्यांनी केलेल्या नारीशक्ती वंदन अधिनियमाची यशस्वी अंमलबजावणी केल्याची नोंद मोदी यांनी घेतली तसेच महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत असेही सांगितले
प्रत्येक प्रमुख धोरणात्मक निर्णयाचा गाभा महिलांवर असण्याबाबत मोदी यांनी भर दिला आणि संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना भारताचे राष्ट्रपतीपद एक आदिवासी महिला भूषवित आहेत हा महान मोठा योगायोग असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. आपल्या संविधानाच्या चैतन्यशीलतेची ही खरी अभिव्यक्ती होती, असेही ते म्हणाले. संसदेत तसेच मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि योगदान सातत्याने वाढत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. “महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि योगदान, मग ते सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, क्रीडा किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील असो, देशासाठी अभिमानास्पद आहे”, असे उद्गार मोदी यांनी काढले तसेच प्रत्येक भारतीयाला महिलांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि विशेषत: अवकाश क्षेत्रातील योगदानाचा अभिमान वाटतो असे ते म्हणाले. यासाठी संविधान ही सर्वात मोठी प्रेरणा ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारत झपाट्याने प्रगती करत असल्याचा पुनरुच्चार करून मोदी म्हणाले की, लवकरच भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल. 2047 पर्यंत भारत विकसित व्हावे हा 140 कोटी भारतीयांचा एकत्रित संकल्प आहे, असे ते पुढे म्हणाले. हा संकल्प साध्य होण्यासाठी भारताची एकता ही सर्वात महत्त्वाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपले संविधान हा भारताच्या एकतेचा पाया असल्याचेही पंतप्रधानांनी उद्धृत केले. संविधान निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत महान स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इतर विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा समावेश होता याचे स्मरण करत मोदी म्हणाले की, हे सर्वजण भारताच्या एकतेच्या वस्तुस्थितीबाबत अत्यंत संवेदनशील होते.
संविधान निर्मात्यांच्या मनात आणि हृदयात एकता होती, मात्र, स्वातंत्र्यानंतर, विकृत मानसिकतेमुळे किंवा स्वार्थामुळे, देशाच्या ऐक्याच्या मूळ भावनेला सर्वात मोठा धक्का बसला, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असंतोष व्यक्त केला. विविधतेत एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य राहिले आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आपण देशाची विविधता साजरी करतो आणि देशाची प्रगती ही विविधता साजरी करण्यात आहे यावरही त्यांनी भर दिला. मात्र, वसाहतवादी मानसिकतेचे लोक, ज्यांना भारतात काही चांगले दिसत नव्हते आणि ज्यांना भारताचा जन्म 1947 मध्ये झाला असे वाटत होते, त्यांनी या विविधतेत केवळ विरोधाभास शोधला, असेही ते म्हणाले. विविधतेच्या या अमूल्य खजिन्याचा उत्सव साजरा करण्याऐवजी, ज्यामुळे देशाची एकता बिघडेल या उद्देशाने त्यात विषारी बीजे पेरण्याचे प्रयत्न केले गेले, असे त्यांनी सांगितले. विविधतेचा उत्सव आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्वांना केले आणि हीच डॉ. बी.आर. आंबेडकरांना खरी श्रद्धांजली असेल, असे ते म्हणाले.
गेल्या 10 वर्षांत, सरकारच्या धोरणांचे उद्दिष्ट सातत्याने भारताची एकता मजबूत करणे हेच असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. कलम 370 हा देशाच्या एकतेमधील अडथळा होता आणि तो आजवर कार्यरतही होता. संविधानाच्या भावनेनुसार देशाच्या एकतेलाच प्राधान्य आहे यावर मोदींनी भर दिला आणि म्हणूनच कलम 370 रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतात आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनुकूल परिस्थितीची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशात वस्तू आणि सेवा कराबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे. देशाच्या आर्थिक एकतेमध्ये वस्तू आणि सेवा कराने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी मागील सरकारच्या योगदानाचा उल्लेख केला. “एक राष्ट्र, एक कर” ही संकल्पना पुढे नेत सध्याच्या सरकारला ती अंमलात आणण्याची संधी मिळाली आहे, असे नमूद केले.
आपल्या देशातील गरिबांसाठी शिधापत्रिका हे एक मौल्यवान दस्तऐवज आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या गरीब व्यक्तीला येणाऱ्या अडचणींबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की वेगवेगळ्या राज्यातील शिधापत्रिकांमुळे हे लोक नव्या ठीकाणी कोणतेही फायदे मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत. या विशाल देशात प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार असले पाहिजेत, मग तो कुठेही असोत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. आणि एकतेची हीच भावना बळकट करण्यासाठी सरकारने “एक राष्ट्र, एक रेशनकार्ड” ही संकल्पना अधिक मजबूत केली आहे, असे ते म्हणाले.
गरीब आणि सामान्य नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा पुरवल्याने गरिबीशी लढण्याची त्यांची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढते, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आरोग्यसेवा केवळ त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच नाही तर ते दूर असताना आणि जीवघेण्या परिस्थितीचा सामना करताना देखील उपलब्ध असली पाहिजे हे त्यांनी अधोरेखित केले. राष्ट्रीय एकात्मतेचे तत्व कायम ठेवण्यासाठी सरकारने आयुष्मान भारतच्या माध्यमातून “एक राष्ट्र, एक आरोग्य कार्ड” उपक्रम सुरू केला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यामुळे बिहारच्या दुर्गम भागातील व्यक्तीलाही पुण्यात काम करताना आयुष्मान कार्डद्वारे आवश्यक वैद्यकीय सेवा मिळू शकतात, असे ते म्हणाले.
देशात असाही एक काळ होता जेव्हा देशाच्या एका भागात वीज होती तर दुसऱ्या भागात पुरवठ्याच्या समस्यांमुळे वीजेअभावी काळोख होता, असे पंतप्रधान म्हणाले. मागील सरकारांच्या काळात, वीज टंचाईसाठी भारतावर जागतिक स्तरावर अनेकदा टीका केली जात असे, याबाबत त्यांनी खेद व्यक्त केला. संविधानाची भावना आणि एकतेचा मंत्र कायम ठेवण्यासाठी सरकारने “एक राष्ट्र, एक ग्रिड” उपक्रम राबविला असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे आज भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात अखंडपणे वीज पुरवली जाऊ शकते याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा उल्लेख करताना, सरकार राष्ट्रीय एकता मजबूत करण्यासाठी संतुलित विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू आणि काश्मीर, हिमालयीन प्रदेश किंवा वाळवंटी प्रदेश असोत, सरकारने पायाभूत सुविधांना व्यापकपणे सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, हे त्यांनी लक्षात आणून दिले. विकासाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी कोणतीही अंतराची भावना दूर करणे आणि एकता वाढवणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“असलेल्या” आणि “नसलेल्या” वर्गातील डिजिटल दरीवर भर देत मोदी यांनी डिजिटल इंडियामधील भारताची यशोगाथा जागतिक स्तरावर अभिमानाचा स्रोत आहे यावर प्रकाश टाकला. तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण हा या यशात एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्यांनी सांगितले. संविधानाच्या निर्मात्यांच्या दृष्टिकोनातून, सरकारने राष्ट्रीय एकता मजबूत करण्यासाठी भारतातील प्रत्येक पंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहोचवण्याचे काम केले आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की संविधान एकतेची अपेक्षा करते आणि याच भावनेने, मातृभाषेचे महत्त्व ओळखले गेले आहे. मातृभाषेचे दमन केल्याने देशातील लोक सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. नवीन शिक्षण धोरणात मातृभाषेला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे, ज्यामुळे सर्वात गरीब मुलांनाही त्यांच्या मातृभाषेत डॉक्टर आणि अभियंता बनण्याची संधी मिळाली आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. संविधान सर्वांना पाठिंबा देते आणि सर्वांच्या गरजा पूर्ण करण्याचे आदेश देते, असे त्यांनी सांगितले. अनेक पुरातन भाषांना त्यांचे योग्य स्थान आणि आदर देण्यात आला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “एक भारत श्रेष्ठ भारत” मोहीम राष्ट्रीय एकता मजबूत करत आहे आणि नवीन पिढीमध्ये सांस्कृतिक मूल्ये रुजवत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
काशी तमिळ संगमम आणि तेलुगू काशी संगमम हे महत्त्वाचे संस्थात्मक कार्यक्रम बनले आहेत यावर प्रकाश टाकत, हे सांस्कृतिक उपक्रम सामाजिक सौहार्द मजबूत करतात, यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये भारताच्या एकतेचे महत्त्व ओळखले जाते आणि हे मान्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
संविधान 75 वा वर्धापन दिनानिमित्त साजरा करत असताना, 25, 50 आणि 60 वर्षांसारखे टप्पे देखील महत्त्वाचे आहेत, असे ते म्हणाले. इतिहासाचा आढावा घेत त्यांनी सांगितले की, संविधानाच्या 25 व्या वर्धापन दिनाच्या काळात देशाचे भाग करण्यात आले, आणीबाणी लागू करण्यात आली, संवैधानिक व्यवस्था मोडून काढण्यात आली, देशाचे कारागृहात रुपांतर करण्यात आले, नागरिकांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली. लोकशाहीचा गळा दाबण्यात आला आणि संविधान निर्मात्यांचेबलिदान गाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असेही ते म्हणाले.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने 26 नोव्हेंबर 2000 रोजी संविधानाचा 50 वा वर्धापन दिन साजरा केल्याचे त्यांनी सांगितले. अटल वाजपेयीजी यांनी याप्रसंगी पंतप्रधान म्हणून देशाला एक विशेष संदेश दिला, ज्यामध्ये एकता, जनसहभाग आणि भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले होते, असेही त्यांनी सांगितले. संविधानाच्या भावनेनुसार जीवनयापन करणे आणि जनतेला जागृत करणे यासाठी वाजपेयी यांचे प्रयत्न होते, असे ते म्हणाले.
संविधानाच्या 50 व्या वर्धापन सोहळ्याच्या वेळी घटनात्मक प्रक्रियेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री होण्याचा बहुमान मिळाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये राज्यघटनेचा 60वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, इतिहासात प्रथमच हत्तीवर विशेष व्यवस्था करून संविधान ठेवण्यात आले आणि संविधान गौरव यात्रा काढण्यात आली. संविधानाला अतिशय जास्त महत्त्व असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आणि आज त्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, त्यांनी लोकसभेतील एका घटनेची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये 26 जानेवारी हा दिवस पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असताना 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याची गरज काय असा प्रश्न एका ज्येष्ठ नेत्याने केला होता. संविधानातील सामर्थ्य आणि वैविध्य यावर चर्चा करणे फायदेशीर ठरले असते, जी चर्चा नव्या पिढीसाठी अतिशय बहुमूल्य असेल, असे नमूद करून मोदी यांनी विशेष अधिवेशनाबद्दल आनंद व्यक्त केला. मात्र, प्रत्येकाच्या स्वतःच्या अशा मर्यादा आहेत, विविध स्वरुपांमध्ये गैरसमजुती आहेत, काहींनी त्यांचे अपयश उघड केले आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. पक्षभेदाच्या भावनांच्या पलीकडे जाऊन चर्चा झाली असती आणि राष्ट्रीय हितावर लक्ष केंद्रित केले असते, तर अधिक चांगले झाले असते ज्यामुळे नवीन पिढी समृद्ध झाली असती, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. संविधानाला जे अभिप्रेत आहे त्या भावनेनेच त्यांच्यासारख्या अनेकांना आज ते ज्या स्थानावर आहेत तिथपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी संविधानाबद्दल विशेष आदर व्यक्त केला.
कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना संविधानाचे सामर्थ्य आणि जनतेच्या आशीर्वादानेच त्यांना इथपर्यंत पोहोचवल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अशाच परिस्थितीत अनेक व्यक्ती संविधानामुळे महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचल्या आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले. याच परिस्थितीतील अनेक लोक संविधानामुळेच महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, देशाने एकदा नव्हे तर तीन वेळा आपल्यावर प्रचंड विश्वास दाखवला हे आपले मोठे भाग्य आहे. संविधानाशिवाय हे शक्य नसल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. मोदी यांनी सांगितले की 1947 ते 1952 या काळात भारतात निवडून आलेले सरकार नव्हते, परंतु तात्पुरते, निवडलेले सरकार होते, ज्या काळात कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. 1952 पूर्वी, राज्यसभेची स्थापना झाली नव्हती, आणि कोणत्याही राज्याच्या निवडणुका नव्हत्या, म्हणजे लोकांचा जनादेश नव्हता असे त्यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, असे असूनही 1951 मध्ये निवडून आलेले सरकार नसताना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालून घटनादुरुस्तीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. संविधान सभेत अशा प्रकरणाचे निराकरण न झाल्याने हा संविधानांची रचना करणाऱ्यांचा अवमान असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. जेव्हा त्यांना संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली, हा संविधान निर्मात्यांचा घोर अपमान आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. संविधान सभेत जे साध्य होऊ शकले नाही ते निवडून न आलेल्या पंतप्रधानाने मागच्या दाराने केले, जे पाप आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 1971 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनादुरुस्तीने बदलून न्यायपालिकेचे पंख छाटण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या दुरुस्तीमध्ये असे नमूद केले आहे की संसद न्यायालयीन पुनरावलोकनाशिवाय संविधानाच्या कोणत्याही कलमात बदल करू शकते आणि न्यायालयांचे अधिकार काढून टाकू शकते, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे तत्कालीन सरकारला मूलभूत अधिकार कमी करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत मिळाली, असे ते म्हणाले. आणीबाणीच्या काळात संविधानाचा गैरवापर झाला, लोकशाहीची गळचेपी झाली, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. 1975 मध्ये, 39 वी घटनादुरुस्ती संमत करण्यात आली होती, ज्यामुळे कोणत्याही न्यायालयाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सभापतींच्या निवडणुकांना आव्हान देण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले होते आणि हे भूतकाळातील कृतींवर पांघरुण घालण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले गेले होते, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आणीबाणीच्या काळात लोकांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले, हजारो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले, न्यायव्यवस्थेची गळचेपी करण्यात आली आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली, असे मोदी यांनी नमूद केले. समर्पित न्यायव्यवस्थेची कल्पना पूर्णत: अंमलात आणली गेली. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या विरोधात न्यायालयीन खटल्यात निकाल देणारे न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांना त्यांची ज्येष्ठता असूनही सरन्यायाधीशपद नाकारण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे घटनात्मक आणि लोकशाही प्रक्रियांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे संविधानाच्या प्रतिष्ठेवर आणि भावनेवर आधारित एका भारतीय महिलेला न्याय मिळाल्याचे स्मरण करून मोदी यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एका ज्येष्ठ महिलेला तिचा अधिकार दिला होता, परंतु तत्कालीन पंतप्रधानांनी या भावनेला नाकारले आणि संविधानाच्या साराचा त्याग केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुन्हा एकदा रद्द करण्यासाठी संसदेने कायदा संमत केला, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली.
इतिहासात पहिल्यांदाच संविधानाला इतकी गंभीर दुखापत झाल्याची टीका पंतप्रधानांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, संविधानाच्या रचनाकारांनी निवडून आलेले सरकार आणि पंतप्रधान यांची कल्पना मांडली आहे. तरीही, राष्ट्रीय सल्लागार परिषद या एक बिगर-संविधानिक संस्थेला जिने कोणतीही शपथ घेतलेली नव्हती, ती पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) वर ठेवली गेली. पंतप्रधानांनी नमूद केले की या संस्थेला पीएमओपेक्षा वरचा अनौपचारिक दर्जा देण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेनुसार लोक सरकार निवडतात आणि त्या सरकारचा प्रमुख मंत्रिमंडळ बनवतो ही बाब पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केली. राज्यघटनेचा अनादर करणाऱ्या एका घमेंडखोर व्यक्तीने मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय पत्रकारांसमोर फाडून टाकल्याच्या घटनेची आठवण करून देत मोदी म्हणाले की, या व्यक्तींनी सवयीने संविधानाशी खेळ केला आणि त्याचा आदर केला नाही. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने आपला निर्णय बदलणे दुर्दैवी होते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की कलम 370 प्रसिद्ध असले तरी फार कमी लोकांना कलम 35A बद्दल माहिती आहे. कलम 35A संसदेच्या मंजुरीशिवाय लागू करण्यात आले होते, ज्याची मंजुरी घेणे आवश्यक होते, यावर त्यांनी भर दिला. संविधानाचे प्राथमिक संरक्षक असलेल्या संसदेला बायपास केले गेले आणि 35A हे कलम देशावर लादण्यात आले, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती निर्माण झाली, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. संसदेला अंधारात ठेवून हे राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे करण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात डॉ.आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु पुढील 10 वर्षे या कामाला सुरुवातही झाली नाही किंवा होऊ दिली गेली नाही, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. मात्र, आपले सरकार सत्तेवर आल्यावर डॉ. आंबेडकरांविषयी असलेल्या आदर भावनेने त्यांनी अलीपूर रोडवर डॉ. आंबेडकर स्मारक बांधले आणि त्याचे काम पूर्ण केले, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
1992 मध्ये चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना त्यांनी दिल्लीत जनपथजवळ आंबेडकर आंतराष्ट्रीय केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रकल्प ४० वर्षे कागदावर राहिला, त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली. हा प्रलंबित प्रकल्प त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यावर 2015 मध्ये पूर्ण झाला, असेही पंतप्रधान म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतर कितीतरी वर्षांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न हा देशातला सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्यात आला असे त्यांनी नमूद केले.
बाबासाहेबांची 125वी जयंती 120 देशांमध्ये साजरी करण्यात आली आणि त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त महू या त्यांच्या जन्मस्थानी स्मारकाची पुनर्बांधणी करण्यात आली, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वचनबद्ध असलेले बाबासाहेब हे द्रष्टे नेते होते, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
भारताचा विकास करायचा असेल तर देशाचा कोणताही भाग कमकुवत राहू नये, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. यातूनच आरक्षण प्रणाली सुरू झाली, असेही ते म्हणाले.
मतांसाठी राजकारण करणाऱ्यांनी आरक्षण व्यवस्थेत धर्माच्या आधारे तुष्टीकरणाच्या नावाखाली विविध उपाययोजना केल्यामुळे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी) यांचे लक्षणीय नुकसान झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
मागील सरकारांनी आरक्षणाला कडाडून विरोध केला असे सांगून ते म्हणाले की समानता आणि समतोल विकासासाठी आंबेडकरांनी भारतात आरक्षण आणले. मंडल आयोगाचा अहवाल अनेक दशकांपासून रखडल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला विलंब झाल्याची टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. आरक्षण आधी दिले गेले असते तर आज अनेक ओबीसी व्यक्ती विविध पदांवर कार्यरत असते , असं पंतप्रधान म्हणाले.
संविधानाचा मसुदा तयार करताना धर्मावर आधारित आरक्षण असावे की नाही यावर विस्तृत चर्चा झाल्याचा उल्लेख मोदी यांनी केला. भारताच्या एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी, धर्म किंवा समुदायावर आधारित आरक्षण व्यवहार्य नाही, असा निष्कर्ष संविधानकर्त्यांनी काढला होता, असे ते पुढे म्हणाले. हा एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असं त्यांनी सांगितलं. आधीच्या सरकारांनी धर्मावर आधारित आरक्षण दिले, जे संविधानाच्या भावनेच्या विरुद्ध होते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाल्यानंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा उपाययोजना रद्द केल्या आहेत. धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा हेतू स्पष्ट आहे, हा संविधान निर्मात्यांच्या भावना दुखावण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न आहे, अशी टीका
