आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर नोकरदार, उद्योजक यांना या अंदाजपत्रकातून फारश्या अपेक्षा नव्हत्या. किमान दीर्घकालीन धोरण प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित होते. विद्यार्थी, युवक यांच्या आकांशा चे चित्र या अंदाजपत्रकात उमटेल अशी आशा होती पण त्याबाबत भ्रमनिरास झाला आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल विदयार्थ्यांना अपेक्षित गुंतवणूक न करता शिक्षण क्षेत्र परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुले करण्यात येणार आहे . त्यामुळे एका छोट्या गटाच्या अपेक्षांची पूर्ती यातून होणार आहे तसेच भविष्यातील उच्च शिक्षण हे फक्त काही मोठे गुंतवणूकदार आणि उच्च वर्गीयांची मक्तेदारी ठरेल अशी भीती आहे. सरकार स्वतः यात जबाबदारी घेणार नसल्याने याला विरोध करावा लागेल.
एकूण बजेटच्या प्रमाणात शिक्षणावरील खर्चाची टक्केवारी तेवढीच राहिली आहे, खरेतर किंचित कमी झाली आहे. त्यात काहीच वाढ होणार नसल्याने नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी काहीच पाऊले उचलली जाणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
शहरी महानगरपालिका यांनी नवीन इंजिनिअर्स ना इंटर्नशिप /प्रशिक्षणासाठीची सुविधा निर्माण करावयाची आहे. प्रत्यक्षात हे राबवण्यासाठी अशी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हे यशस्वी होण्याची काहीच शक्यता नाही.
आयुष्यमान योजनेतल्या त्रुटी कमी करण्यासाठी भरीव तरतूद नाही. तर वैद्यकीय महाविद्यालयाशी जिल्हा रुग्णालये पीपीपी तत्वावर संलग्न करण्याची योजना आखत शिक्षणक्षेत्रासह आरोग्य क्षेत्रातूनही अंग काढून घेण्याची भूमिका निराश करणारी आहे.